२०८३ जेठ २३, शनिवार
नेपालमा बढ्दै यौन श्रमिकको संख्या, करिब ८७ हजार पुगे
२७ असार बीरगंज — नेपालमा यौन श्रमलाई कानुनी मान्यता नदिइए पनि यस क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ। राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र (NCASC) का अनुसार हाल देशभरमा करिब ८६ हजार ८०९ जना यौन श्रमिक रहेका छन्।
उक्त तथ्याङ्क महिला, कानुन र विकास मञ्च (FWLD)ले आयोजना गरेको ‘यौन श्रममा संलग्न व्यक्तिको अधिकार’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको हो।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले यौन श्रम र मानव बेचबिखनलाई एउटै विषय मानेर हेर्नु गलत भएको बताए। अनुसन्धानकर्ता दिदीक्षा सिंहले यौन श्रमलाई मानव अधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। उनले यौन श्रमिकको अधिकार, वर्तमान कानुनी अवस्था, र प्रस्तावित विधेयकबारे विस्तृत प्रस्तुति दिएकी थिइन्।
✍️यौन श्रममाथिको अपराधीकरण र कानुनी चुनौती
वर्तमान कानुनले यौन श्रमलाई अपराध मानेर दण्डनीय बनाएकोमा विज्ञहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
“यौन श्रमिकमाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न, पुनःस्थापना चाहनेका लागि विकल्प दिन, र नेपालले पनि ‘नोरडिक मोडल’बारे विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ,” सिंहको प्रस्तुतीकरणमा उल्लेख गरिएको थियो।
यद्यपि कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित संशोधनले यौन श्रमको निरअपराधीकरण (decriminalization) गर्न सक्दैन भन्ने धारणा अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले व्यक्त गरे।
सरकारले मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्गतका धारा ११९ र १२० मा संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ। तर, यस्ता संशोधनले यौन श्रमिकको अवस्था सुधार्ने भन्दा पनि स्वास्थ्य समस्या, विशेष गरी एचआइभीको जोखिम बढाउने सम्भावना रहेको सासा नेपालका प्रतिनिधि अधिवक्ता सञ्जय तिमल्सिनाले बताए।
✍️यौन श्रममाथिको अपराधीकरण र कानुनी चुनौती
अधिवक्ता तिमल्सिनाका अनुसार यौन श्रमिकको माग रेडलाइट क्षेत्रको स्थापना वा विदेशी मोडलको प्रतिलिपि होइन।
“उनीहरूले आफ्नो श्रमलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्न आग्रह गरिरहेका छन्,” तिमल्सिनाले स्पष्ट पारे।
कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले पनि यौन श्रमिकमाथि प्रहरीद्वारा हुने दुर्व्यवहार र दमन अन्त्य गर्न, अभद्र व्यवहारसम्बन्धी दफाहरुको दुरुपयोग रोक्न, र यौन श्रमिकको जीविकोपार्जन सहज हुने गरी कानुनी संरक्षण सुनिश्चित गर्न माग गरेका थिए।
✍️यौन श्रममाथिको अपराधीकरण र कानुनी चुनौती
नेपालमा यौन श्रमिकको संख्या बढ्नु केवल सामाजिक वा नैतिक बहसको विषय मात्र होइन, यो एक मानव अधिकार र सार्वजनिक स्वास्थ्यको महत्वपूर्ण सवाल हो। कानुनी सुधार र यथार्थपरक नीतिका माध्यमबाट मात्र यौन श्रमिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिने देखिन्छ।
